उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने घोषणा की है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के बच्चों को कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई के लिए प्रति वर्ष ₹3000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा बाधित न हो।

योजना का उद्देश्य

यह योजना मुख्य रूप से उन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के बच्चों की मदद करने के लिए शुरू की गई है, जिनका मासिक वेतन अपेक्षाकृत कम है। अक्सर देखा जाता है कि सीमित आय के कारण कई बच्चे उच्च शिक्षा जारी नहीं रख पाते हैं। इस पहल का उद्देश्य ऐसे छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, ताकि वे अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से पूरी कर सकें और उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ा सकें।

पात्रता और लाभार्थी

उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना का लाभ केवल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के बच्चों को मिलेगा। इस योजना के तहत कुछ खास आरक्षण भी रखे गए हैं, ताकि समाज के सबसे जरूरतमंद वर्गों को अधिक सहायता मिल सके।

विधवा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के बच्चों के लिए 50% आरक्षण

छात्राओं के लिए 25% आरक्षण

आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए 25% आरक्षण

इस आरक्षण प्रणाली से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अधिक से अधिक जरूरतमंद बच्चे इस सहायता का लाभ उठा सकें।

योजना के तहत धनराशि का वितरण

सरकार ने इस योजना को पूरी पारदर्शिता के साथ लागू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत लाभार्थियों का डेटा आंगनबाड़ी विभाग द्वारा एकत्र किया जाएगा और पुष्टि के बाद सीधे छात्रों के बैंक खातों में ₹3000 की वार्षिक सहायता राशि भेजी जाएगी। यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी, जिससे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना को कम किया जा सके।

भविष्य में संभावित प्रभाव

यह योजना उत्तर प्रदेश में शिक्षा के स्तर को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। विशेष रूप से उन परिवारों के लिए, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, यह वित्तीय सहायता उनके बच्चों की शिक्षा जारी रखने में मददगार साबित होगी। कई बच्चे, जो आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, अब इस योजना का लाभ उठाकर अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से पूरा कर सकेंगे।

इसके अलावा, यह योजना आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मनोबल को भी बढ़ाएगी। इससे पहले, कम वेतन और सुविधाओं की कमी के कारण उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब उनके बच्चों की शिक्षा को सरकार का सहयोग मिलने से उनके कार्य प्रदर्शन में भी सुधार आएगा।